DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਿਆਰ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਆਮਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਆਮਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਹਿਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸਟੈਂਡ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਨਕਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Advertisement

ਜਿਵੇਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰਲੇ ਨੁਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

Advertisement
×