ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ’ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੀਮਤ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ (ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ) ਵਿਵਸਥਾ-2013 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ-1955 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐੱਮਆਰਪੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ‘ਘੁਸਪੈਠ’ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
