ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਲਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 2 ਨਵੰਬਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਇਸ ਦਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਉਪਜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਪਾਠਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ- ਜੋ ਕਿ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਉੱਤੇ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹਮਲਾ’ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ’ਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।