ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਦੇ-ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਦੇ-ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜਗਠਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੜਗਠਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
