ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੇ ਥਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਮੁਤੱਲਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਗੱਚ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਤੋਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ’ਚੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਗ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਚੋਂ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਕੂ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ੋਨਲ ਭਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰ (ਜ਼ੈੱਡਆਰਓ), ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਆਰਮੀ ਭਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਏਆਰਓ) ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਏਆਰਓਜ਼ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਰਿਕਰੂਟੈਕਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਆਈਰਿਸ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨ ਸਮੇਤ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਭੀੜ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ੌਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਵਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਵੇਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਅਵਸਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਯੁਵਕ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੀਪੀਵਾਈਟੀਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੇ 14 ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਸ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਨੀਪਥ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਸਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦੋਬਦਲ ਨਾਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

2022 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੁਜ਼ਵਕਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਇਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੀਲਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਅਨੁਪਾਤ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਦਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਚਏਐੱਲ ਅਤੇ ਬੀਈਐੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਫਾਰਗ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਮੋਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਾਲੋਅੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਟੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਹ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਮਾਡਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵੇਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

*ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨਲ ਭਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।