ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਨਗ਼ਦੀ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਟੋਰ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਗ਼ਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।” ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ; ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉੱਠਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਗਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਮਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ; ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 1997 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਮਿਸਾਲੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ‘ਨਿਆਂਇਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਬਿਆਨ’ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ “ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ 17 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਚਾਈ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਰ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।