ਸਾਂਝ ਦੇ ਪੁਲ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਰੀ ਠਹਿਰਾਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਨਸਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਹਮਖਾਹ ਉਲਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੜਕਾਊ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪੁਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।