ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ- “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ।” ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੋਡਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ- “ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।” ਦੂਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਖਾਨਾਜੰਗੀ’ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਦੂਬੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਤੇ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ।
ਦੋਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ’ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ’ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਭਗਤ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਠੰਢਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਲੰਘੀ ਵੱਡੀ ਲਾਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
