ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਉੱਭਰੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਲਖ਼ ਸਵਾਲ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 78ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਕੋਈ 103 ਮਿੰਟ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 98 ਮਿੰਟ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ’ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਗਏ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰੂੁਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਈ। ਅਸਲ ’ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ। ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੌਰਵਮਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਂ-ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰ-ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ, ਸਮਰਪਣ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਰਪਿਤ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਘ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜਦੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਲਈ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਐੱਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ। (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸੰਘ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਗਪੁਰ ਗਏ ਹਨ।) ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ’ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫ਼ੌਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ’ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਰੰਟੀਅਰ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ 1949 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੂਸਮ੍ਰਿਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੱਤਿਆਰਾ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਹ ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਼ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਅਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਘਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਲਖ਼ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਹਨ।