ਵਜ਼ੀਫਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ

ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਜ਼ੀਫਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਜ਼ੀਫਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਅਪੇਚਕ ਪਿੱਛਲਮੋੜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਗੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੈਂਪਸ ਦਮਨ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਫ਼ਗੋਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਕਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।