ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਦਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿਲ-2025 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕਿਲ ਗੇਮਿੰਗ ਸਨਅਤ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੰਤਾਸੀ ਸਪੋਟਰਸ ਸੱਟਾ ਐਪਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਜਿਬ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਾਦੇਵ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਦੇ ਯੂਏਈ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਕੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਗ਼ਲਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
