ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਜੂਨ ਦੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਜਿਸ ’ਚ 260 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਪੜਤਾਲ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਣਗਿਣਤ ਅਰਥ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਮੰਚ ‘ਲੋਕਲਸਰਕਲਜ਼’ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾੜੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟੇਕਆਫ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉਡਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ‘ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ’ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੌਂ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਘਟਨਾਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦਾ ਟੇਕਆਫ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਹਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
