ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਬਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਉਪਾਅ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੋਜ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ, ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਐਡੋਲੈਸੰਸ’ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ? 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਪੀਐੱਨਜ਼ (ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ), ਜੋ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।

​ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦੁਰਸਤੀ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।