ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 263 ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ’ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੇੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਡਿਟ ’ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 51 ਕਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਬੋਇੰਗ 787 ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਗ਼ੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਿਮੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਰੋਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਧਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਵਾਟੇ ਵਾਪਸ ਮੋਡਿ਼ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹਰ ਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਖ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
