ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ

ਪਾਣੀਪਤ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਬੱਚਾ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ- ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਭਾਵੇਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।

ਇਕੱਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 100 ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਟ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ: ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।