ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹੈ ਕਿ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ (ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 120 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਵੋਟਾਂ। 45 ਦੇਸ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸਭ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਭਾਰਤ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਰਿੱਕਸ (BRICS) ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਬਰਿੱਕਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

ਸਬੰਧਤਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੰਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਟੋਂਗਾ, ਨੌਰੂ, ਪਪੂਆ ਨਿਉੂ ਗਿਨੀ, ਪਰਾਗੁਏ, ਆਸਟਰੀਆ, ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ (Czechia), ਫਜਿੀ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੰਗਰੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਈਲੈਂਡਜ਼, ਮਾਟੀ ਕਰੋਨੇਸ਼ੀਆਂ। ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਰਤ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ 40 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਜੋ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ/ਹੈ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਨ; 8000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ; ਹਜ਼ਾਰ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਜਿਲੀ ਲਈ ਸਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਬਾਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।