ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 52ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸੰਖੇਪ, ਬਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਕੇਤਕ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਉਮੀਦਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੱਛਿਉਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਅਮੀਰ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਸੰਸਥਾਈ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਖਾ ਫਿੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦਾ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਰਸਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਚਾਈ ਦੀ ਘਾਟ’ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਵਾਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਉੱਚੀ ਹੋ ਕੇ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਨਿਘਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਿਕਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਕਟਾਖ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਧੀਰਜ ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਖਰਾਪਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀ ਨੈਤਿਕ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ।
