ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਢਾਂਚਾ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 79 ਲੱਖ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਖੋਖ਼ਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 81.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਸਤੇ, ਕੈਲਰੀ-ਭਰਪੂਰ ਪਰ ਘੱਟ ਪੋਸ਼ਕ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੀਡੀਐੱਸ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਪਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਲਾਭ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਹੈ।
