ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ (ਨਿਵਾਸੀ) ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੱਦਾਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੇਹ ਏਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੇ ਵਡੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣੋਂ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੱਦਾਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਸਥਿਤ, ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਚੌਕਸ ਯਾਤਰੀ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਦਾਖੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
