ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਨਰਗਠਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਲੰਧਰ, 6 ਜੂਨ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਅਤੇ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।