ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ 2013 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕੁਲਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ 50,000 ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 45,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 30,000 ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।