ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ: ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ- ਕਲਕੱਤਾ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ 1857 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਥੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1882 ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜੋ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਖੀਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵੰਡ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਵੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1864 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1869 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 1882 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 1868 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ11-11 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ 62,500 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 1871-1874 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ, ਰਈਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ 1868 ਤੋਂ 1882 ਤੱਕ 1.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇ.ਐਫ. ਬਰੂਸ ਨੇ 1933 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਏ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ।

1870 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਸਾਲ 1879 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ) ਵਿਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਨੇਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਭਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਬ ਮੁਹੰਮਦ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਸਿਦੀਕ ਖਾਨ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਾਨ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਤੇ ਸੋਢੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1882 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਅੰਫਰਸਟਨ ਐਚੀਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਗੌਟਲੀਬ ਵਿਲਹੈਲਮ ਲੈਟਨਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ 1904 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 85 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ; 60 ਚਾਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ), ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਭਾਰਤ)। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਰਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਪਹਿਲੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ (1947-1950) ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿੱਚ; ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀ ਜੀ ਵਿਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿੱਸੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

1956 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-14 ਵਿੱਚ 306 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕਟਰ-14 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤ 1960 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। 30 ਜੂਨ 1965 ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਸਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ।

ਪਰ ਸਾਲ 1966 ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਵੱਡੇ ਗਏ ਸਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੱਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਰੋਹਤਕ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ 78 ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ’ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 202 ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ, 4 ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ 6 ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 2,50,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਫਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਲ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 142 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ (ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ) ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ.ਈ.ਪੀ) 2020 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਦਲਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੰਡਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ ਦਾ ਖੋਜਾਰਥੀ ਹੈ।