ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਸਕੇਗਾ?

ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘‘ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।’’ ਉਹ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਹੁਣ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝਵਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਠਹਿਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਣਜ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਿਉਢੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ-ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ-ਹੂਤੀ-ਇਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਬਹੁਲਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਰਸੀਆ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਅਰਬ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੀਨ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 9 ਅਪਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡੋਮਿਨੀਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ।

ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੰਕਲਪ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਡੀਨਲ ਰਿਸ਼ਲਿਊ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹਿਊਗੋ ਗ੍ਰੋਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਿਲੀਅਮ ਤੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੁਕਮ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਰੀਬਨ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਦੰਡ ਵਜੋਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਸਤ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਸਤਨ 18.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਿਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ 25 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 50 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖ਼ਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1947 ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 1914 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਲੜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ- ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁੱਟ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁੱਟ, ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਲਿਸਮ ’ਚ। ਪੱਛਮੀ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁੱਟ ਨੇ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਲਮੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 5 ਮਾਰਚ 1946 ਨੂੰ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਫੁਲਟਨ ਫਾਲਜ਼ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋਵੇ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਰਲਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਬਹੁ-ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ 1990ਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ 4 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੇਕ ਅਮੈਰਿਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ’ (ਮਾਗਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਜੰਗ ’ਚ ਆਲਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਏਗਾ; ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ (ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ (ਜਿਸ ਨੇ 7-10 ਮਈ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ) ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ’ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਟੇਕ ਤੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਫ਼ਲ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਦਿਲਚਸਪ ਸਮਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਖ਼ਮ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ, ਸਮਕਾਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਬਾਕੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਸਕਾਂਗੇ।

*ਲੇਖਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਐੱਮਪੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।