ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਲੜਨਾ ਪਵੇ?

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐੱਫਟੀ) ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਜਰ ਸੰਜੀਵ ਚੱਢਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਏਐੱਫਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 300 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ... ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ- ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ (State) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਂਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ (ਫ਼ੌਜ) ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁੱਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਫ਼ੌਜ ਇਖ਼ਲਾਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਖ਼ਲਾਕ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫ਼ੌਜੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ‘ਅਸੀਮਤ ਫ਼ਰਜ਼’ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

‘ਅਸੀਮਤ ਫ਼ਰਜ਼’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਸਗੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਜਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਿਆਚਿਨ ਦੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਕ-ਲੱਕ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰਕੁਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਸੋਝੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕੜ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਅਹਿਦ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਵਨੈਂਟ’ (ਫ਼ੌਜੀ ਅਹਿਦਨਾਮਾ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

‘ਫ਼ੌਜੀ ਅਹਿਦਨਾਮਾ’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਜਰ ਸੰਜੀਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

2015 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 32 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਬੇੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੱਕਦਾਰੀ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਏਐੱਫਟੀਜ਼ (ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਹਜ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।

ਏਐੱਫਟੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਏਐੱਫਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਐੱਫਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਤੇ 10 ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ 6500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ” ਦੁਆਰਾ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ” ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂਚ-ਪਰਖ਼ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਏਐੱਫਟੀਜ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਖਾਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਲੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਆਖਿ਼ਰੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।