ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ

ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਉੱਪਰ ਠੋਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਕਿ 2022 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿਲੋਅ ਆਫ਼ੀਸਰ ਰੈਂਕ (ਪੀਬੀਓਆਰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭਿਆਲ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੂਰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ‘ਸੈਵਰੈਂਸ ਪੇਅ’ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਥਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਾਂ (ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ) ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਘਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ’ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਕਲਿਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਜੂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ’ਜ਼ ਆਫਿਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੈਰੇਮੋਨੀਅਲਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜੋ ਕਿ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ‘ਲਾਭ ਲੈਣ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ’ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਕੋਲ 3,50,000 ‘ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਧੇ’ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿੰਨੀ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਟਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈਇੱਛਕ ਯੋਜਨਾ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਫ਼ੌਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਜੀਓ-ਟੈਗ ਵਾਲੇ ‘ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ’ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸੀ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਰੀਬ 820 ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ (ਬੀਆਰਓ), ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ, ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡੀਆਰਡੀਓ), ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ (ਐੱਨਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ‘‘ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ’’, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ, ਰੇਲ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਆਦਿ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਫੀਡਬੈਕ’ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਉਦਭਵ’ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ‘ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਸੈਨਾ ਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ’ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ 5,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਜੁੜਾਓ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ’’ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਸੀ।

ਇਸ ’ਚ ਚਾਣਕਿਆ (ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ), ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਮੰਡਕਾ (ਨੀਤੀਸਾਰ) ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਸੰਤ-ਕਵੀ ਤਿਰੂਵੱਲੂਵਰ (ਤਿਰੂਕੁਰਲ) ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਪਰਖ਼ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਨਿਕ ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਜੰਗ ਅਤੇ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਨ।’’

ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਉਦਭਵ’ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ, ਰਾਜਕਲਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਉਦਭਵ’ ਦਾ ਮੰਤਵ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਣਾਵੀ ਫ਼ਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।