ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਮੀਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ...
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ
ਹੁਣ ਸੱਜਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ (ਦੀਆ) ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ- ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ- “ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਿਓ” ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ?
ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਵਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਰਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਉੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊ ਓਰਲੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ 1981 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ; ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, 49 ਵਿੱਚੋਂ 48 ਗਵਾਹ ਪਲਟ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ- ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੰਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਲਦੀ ਅਡਿ਼ੱਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਹੱਤਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈਏ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਫ਼ਾਕ ਜਾਂ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਓ ਯਮਨ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
*ਲੇਖਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ।
