ਜਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੋਰੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ...

1. ਪੰਜ ਸਾਲ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ

ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਏ ਨਜੀਬ (2021) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ: ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2. ਵਟਾਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਟਾਲੀ (2019) ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਮਿਨੀ ਸੁਣਵਾਈ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ: ਇਹ ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ‘ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਬੂਤ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਨਾਟਕ?

3. ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ “24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ” ਅਤੇ “ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ... ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ” ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।” ਅਦਾਲਤ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ’ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। “ਤਿਰੰਗਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ” ਤੋਂ “ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ” ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।

ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਮੀਆ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਆਸਨਸੋਲ ਅਤੇ ਗਯਾ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ “ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਟਣ” ਜਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ “ਚਿੰਗਾਰੀ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ (ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ) ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਚ “ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ” ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ। ਨਫ਼ੀਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

4. ਜਦ ਰੋਸ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਵੇ

ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2025 ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੱਕ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਭਿਨਵ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਮਾਰਚ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।

5. ਨਾ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਾ ਰਾਹਤ

ਕਈ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ (ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲਿਤਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ” ਪਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ “ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ” ਐਲਾਨ ਕੇ, ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ “ਕੁਦਰਤੀ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 21 ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

6. ਕੀਮਤ ਜੋ ਲੋਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ

ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ? ਬੇਤੁਕਾ। ਅਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ? ਸੰਕੇਤਕ ਹਿੰਸਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲਿਦ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ? ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੀਤ ’ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ।

7. ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਨਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਗ਼ਲਤ ਚੋਣ

ਅਦਾਲਤ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ” ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਨੇ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ- “ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ।” ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਪਰਖ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

8. ਅਗਲਾ ਹੱਲ?

ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਟਾਲੀ ਕੇਸ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਨਜੀਬ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ: ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਾਅਦਾ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ। ਸੰਸਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਡੀ(5), ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਾਅ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖ਼ੁਦ ਗਣਰਾਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ‘ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟ’ ਹਾਂ ਜੋ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਗਣਤੰਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਪੁਲੀਸ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਦਲੇਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤਲਿਆਂ, ਹਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।