ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ...

‘ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ’, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਵੀ ਦੀ ਆਖੀ ਇਹ ਸਤਰ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸ ਨੇ ਕੰਢੇ ਤੋੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ-ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭੂਗੋਲ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ- ਪੰਜ ਤੇ ਆਬ, ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ’। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਟੈਂਜੀਅਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਂਝ, ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਬਤੂਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪੰਚਨਦ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ’। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਉਸ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ- ਜਿਹਲਮ, ਚਨਾਬ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ, ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ’ਚ ਸਮਾ ਜਾਏ।

ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਰਾਟ ਕੁਦਰਤ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1947 ਦੀਆਂ ਹੋਣ (ਜਦੋਂ ਖ਼ੂਨ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਗਿਆ) ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ) ਲਗਭਗ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਦੋ ਮੁਕੰਮਲ ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਨ।

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ’ਤੇ ਬਗਲੀਹਾਰ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ’ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਕੇ ਚਨਾਬ ਦੀ ਤਹਿ ’ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਨਾ ਤਿੱਖਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ; ਭਾਖੜਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਦਾਇਕ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੈਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਂਝ, ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਅਜਨਾਲਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਸਬੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤਰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਚੁਟਕਲੇ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ‘ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਰਲਦਾ-ਮਿਲਦਾ ‘ਭਿੱਜਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਹੈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਝ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਭੂਗੋਲ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਤਾਂਹ ਦੇ ਤਟਵਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ; ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਚੀਨ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਲਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ’ਚ ਯਾਰਲੁੰਗ ਸਾਂਗਪੋ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਾਨਾ 13.62 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ), ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਉਸਰੇ ਬਗਲੀਹਾਰ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਡੈਮਾਂ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਵਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਪਹਾੜ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ। ਪਾਣੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਲਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡੈਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਊਧਮਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ (ਚਨਾਬ, ਜਿਹਲਮ) ’ਤੇ ਬਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ (ਗਾਰ ਕੱਢਣ) ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਧੀ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ) ’ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਵੀ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਲਈ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ 1963 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਡੀਸਿਲਟ’ (ਗਾਰ ਕੱਢਣਾ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਸਤਲੁਜ ’ਤੇ ਬਣੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ’ਚ ਸਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਉਸਰੇ ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ- ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੈਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ?

ਚਲੋ ਵਰਜਿਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ: ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਏ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਭਾਵ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਅਤੇ ਜਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ?

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੋਮਲਤਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ। ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਤੇ ਪਤਨ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।