ਵੋਟ ਚੋਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ

ਵੋਟ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਬੀਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਾਜਿਆਂ, ਸਮਰਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਅਧੀਨ&ਨਬਸਪ; ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੋਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣਾ-ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨ ਜਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਝ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੋਟ ਨਿਗੂਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਰਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੂੰਜ ਸਵਰਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗਫ਼ਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਸ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲਣ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਹੱਥੀਂ ਦੇਣ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ; ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਚੋਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਚੋਰਾਂ ਵਰਗੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਵਾਲੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਹੀ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਉਹ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?

ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੋਰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀ? 2029 ਤੱਕ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਛੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਦਿਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਲ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ।

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਹਾਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ।

ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਵੋਟ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਹੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾਅਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੀ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਲੋੜ ਚੱਲਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਨਤਾ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?

ਸੰਪਰਕ: 94176-52947