ਊਣੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਨੂੰ ‘ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ’, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮੀਆਂ’ (ਪੀਬੀਓਆਰ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਓ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਹੈ।

ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ‘ਟੂਰ ਆਫ ਡਿਊਟੀ’ (ਟੀਓਡੀ) ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ’ਚ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ ਮੁਖੀ (ਸੀਡੀਐੱਸ) ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਟੀਓਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਐੱਮਐੱਮ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਫੋਰ ਸਟਾਰ ਆਫ ਡੈਸਟਿਨੀ’ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਚੰਭਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 17.5-21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਜੋ ਦਸਵੀਂ/ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 24.62 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮੀ ਹਨ ਤੇ 5.62 ਲੱਖ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਨ।

2022 ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਦ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 5,25,166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 2,07,132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1,19,696 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 87,436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ’ਚ ਹਿੱਸਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਮੇਲ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਆਮ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ‘ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ’ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਸਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ; ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੀਏਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਰੈਗੂਲਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗ ਹਨ: ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਭਾਵ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਰੈਂਜੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਇਹ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਲਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਜਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚਲੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ, ਸਬਬੀਂ ‘ਟੂਰਿਸਟ ਸੋਲਜਰਾਂ’ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚਲੰਤ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ; ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸਾ ਹੈ; 39 ਗੋਰਖਾ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਨੇਪਾਲੀ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਗੋਰਖਿਆਂ’ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ; ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ। ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਉਮਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 32 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 26 ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿੱਟਨੈਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬਪੱਖੀ ਫ਼ੌਜੀ ਬਣਨ ਲਈ ਛੇ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਹਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਤੇ ਤੀਹਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਬੀਂ, ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐੱਫ) ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਫਿੱਟਨੈਸ ’ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ, ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡੀਆਰਡੀਓ) ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈਬਾਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੈ ਰਾਘਵਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਹੈ। 41 ਆਰਡਨੈਂਸ (ਅਸਲਾ) ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਡੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ।