ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ

ਮਨਦੀਪ

ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਿੱਲ ‘ਵੱਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ’ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚੋਂ 51-50 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 218-214 ਦੇ ਫਸਵੇਂ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 49% ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵੱਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ (OBBBA) ਮੁਤਾਬਿਕ 2017 ਦੇ ਟਰੰਪ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ (TCJA) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਪ ਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਬਦਲੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਖਰਚਿਆਂ, ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਬਾਇਡਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੋਨ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕੇਡ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ (ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਤਬਕੇ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 8% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2029 ਤੱਕ ਫੌਜ ਨੂੰ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਗੋਲਡਨ ਡੋਮ ਲਈ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਸਟਮ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨੂੰ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਕਸਿਕੋ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਈਸੀਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਬਣਾਉਣ, ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈਸੀਈ ਏਜੰਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਆਈਸੀਈ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨੁੱਖੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ 5000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ 5000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ (2023-24 ’ਚ 32.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਭਾਰਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਊਰਜਾ (ਪੌਣ-ਚੱਕੀ, ਸੂਰਜੀ ਤੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਖਤਰੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੌਜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ 2034 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ 2.4-3.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ (36.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ 10 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਬੇਘਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 2034 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸੱਠ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਗੁਆ ਜਾਣਗੇ। ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ 975 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੜੱਪੇ ਇੱਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮੈਰਿਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਫੌਰਮ (FAIR) ਦੀ ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ, ਜਾਸੂਸੀ ਡਰੋਨਾਂ, ਕੈਮਰੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਸਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਲੀਅਨ’, ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਤੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਆਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਕੋ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਹੌਂਡੂਰਸ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਲਾਤੀਨੀ ਮੁਲਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਰਾਜ ਪਲਟਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ/ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਫਿਊਜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੀਤ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਪਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਿੰਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 2001 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ (ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਖ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੀ ਲਕੀਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਖਰਚੀਲੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਰਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: 1-438-924-2052