ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਘਿੜ ਉਸੇ ਥਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਡਕਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਵਪਾਰਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਿਆਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ- (ੳ) ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਰਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; (ਅ) ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ 15-25% ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; (ੲ) ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼, ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ; (ਸ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇੱਕ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ (ਕੁੱਲ ਆਲਮੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨਕੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ) ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਜੋਗੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀਨ ਸੋਧਿਤ (ਜੀਐੱਮ) ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲ (ਜੀਐੱਮ ਤੇਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਉਤਪਾਦ (ਅਮਰੀਕੀ ਚਿਕਨ ਲੈੱਗਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ) ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਗੀ ਹਲਕਿਆਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਐੱਫ-35 ਜੈੱਟ (ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਹਨ) ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐੱਫਡੀਆਈ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਾ, ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਵਾਦ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ- ਵੀਅਤਨਾਮ, ਜਪਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ- ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੌਦੇ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈਣਗੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵਾਧੂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ? ਜਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਿਫ਼ਰ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਆ ਵੀ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਅਸਲ ’ਚ ਲਾਹਾ ਹੀ ਖੱਟਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਫ਼ਰ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸਵੀਕਾਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਜਹਾਜ਼, ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਜਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਜਪਾਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਲੈਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲਏਗੀ।
ਟਰੰਪ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਨਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਿੱਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਪਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਣਜ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਉਣ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ; ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚਣ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਦਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ), ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ’ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ)। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਝ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤਾਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਉਸ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਗੋਂ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਉਹ ਸਭ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੱਖੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹੈ।