ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਅੱਜ’ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘਟਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਵਧਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਅਸਫਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਭਿਆਨਕ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਕੱਲ੍ਹ’ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੀਤਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਣੇ ਸੁਫਨੇ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡੈਮ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਕਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ‘ਅੱਜ’ ਵਿੱਚ ਆ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ‘ਅੱਜ’ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਕੱਲ੍ਹ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਅੱਜ’ ਦੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਨੇਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ- ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮਾਧਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵਰਾਓ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਲਈ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮ ਹਨ, ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ, ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਸਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ।
‘ਕੱਲ੍ਹ’ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ‘ਕੱਲ੍ਹ’ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫੜ-ਫੜ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੰਦ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਕਾਰਕੁਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਸੂਬਾ ਸਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਵੇਂ-ਟੱਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 (ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ) ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਗੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲ-ਕਲੂਟਾ ‘ਕੱਲ੍ਹ’ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ‘ਅੱਜ’ ਸੰਵਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94176-52947
