ਚਾਰ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੱਚ

ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਮੋਹਾਨੀ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਚਾਰ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਡੀਕਵਾਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਜ਼ਰ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਇਕੱਲੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵੰਡਵੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਿਰਤ, ਨੀਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ-ਭੱਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਤਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਪੇਖ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਘੜ ਦੁਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਟਾਪੂ ਸਿਰਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਾਂ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਅੰਕੜੇ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜੀਡੀਪੀ 2480 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ; ਜਪਾਨ ਦੀ 33770 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ 54340 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 1 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹਨ।

ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਰਚੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਸਸਤੀ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਚਾਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਰ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਮਕ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ 1 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਤਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 2480 ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲੋਂ 22 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 14 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ ਪਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ 22.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੰਪਦਾ ਦਾ 40.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲਘੂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ‘ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਰੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮਾਂਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ (2024) ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ’ਚ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ’ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ; ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ਿਕਰ, ਮਾੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਣੇਪਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਬਲ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜੋ ਖ਼ਪਤ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 42.9% ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ 36.6% ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੱਚਤਾਂ 2023 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 61% ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਨ 2000 ’ਚ 84% ਸਨ।

ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਕੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਤ ਬਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਟੈਕਸ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਮਹਿਜ਼ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ (ਸਤੰਬਰ ’ਚ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ) ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ 38% ਹੈ, ਜਪਾਨ ਦਾ 34.1% ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਜਾਤ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਖੱਪਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫਿੱਕੇ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੁਨਰਵੰਡ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਲੇਬਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ, ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਪਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇ।

*ਡੀਨ, ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ।