ਵਾਦੀ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੁਰ

ਨਿਰੂਪਮਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ

ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1983 ਵਿਚ ‘ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਾਦੂਦੀਨ ਤਰਬਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਨਰਲ ਜਿ਼ਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੀ ਲਾਲ ਫ਼ੌਜ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਕਰ ਕੇ ਤਰਬਲੀ ਨੇ ਖਾਸਾ ਟੌਹਰ ਟੱਪਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਜਿ਼ਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜਮਾਇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਦੂਦੀਨ ਤਰਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਨਰਲ ਜਿ਼ਆ ਨੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਜ਼ੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ, “ਇਨਕੋ ਜ਼ਾਫ਼ਰਾਨੀ ਕਾਹਵਾ ਪਿਲਾਓ।” ਇਹ ਕਾਹਵਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਤਾਸੀਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਦੂਦੀਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਦੂਦੀਨ ਨੇ ਜਿ਼ਆ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।

1987 ਤੱਕ ਜਮਾਇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ 1987 ਦੀਆਂ ‘ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ’ (ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ) ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਮਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। 1989-90 ਤੱਕ ਜਮਾਇਤ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਜੇਕੇਐੱਲਐੱਫ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਂਝ, ਜਮਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਉਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨਾ ਜਾਵੇ।

1987 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਮਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਸੱਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਸ਼ਾਹ (ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਯਦ ਸਲਾਹੂਦੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮੂਹ ਯੂਨਾਈਟਡ ਜਹਾਦ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਅਮੀਰ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਾਦਿਰ ਵਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਾਇਤ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ, ਜਹਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਮਾਇਤ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਇਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਕਾਦਿਰ ਵਾਨੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਦਾਨ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਾਇਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਨਾਲੇ ਜਮਾਇਤ ਦੀ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਸ਼ੂਰਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।

ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਮਾਇਤ ਸਗੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਜੇਕੇਐੱਲਐੱਫ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਡੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾਇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਜਹਾਦ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ; ਇਸ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਜਿ਼ਆ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1993 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਜਮਾਤੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੱਯਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀਲਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਜੋ ਜਮਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਯਾਫ਼ਤਾ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਖਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਸਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਾਇਤ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਮਾਇਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖੀ ਜੀਲਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਲਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਜਮਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ 1999 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਤੋਡਿ਼ਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਜਮਾਇਤ ਦਾ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ 1989-90 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜੀਲਾਨੀ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮੀਖਿਅਕ ਜਮਾਇਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਫਸੀ ਹੈ।

ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ 2000 ’ਚ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਡਾਰ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਜ਼ਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਲ਼ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵਾਨੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਿੜਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਇਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਕੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ?

ਫਿਲਹਾਲ, ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਡੀਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 2014 ’ਚ ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ 2016-18 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ।

ਖ਼ਤਰੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਧਿਰ ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

*ਲੇਖਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।