ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੁਰ
ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ...
ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ‘ਇਕਬਾਲ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਕਲਪ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੀਸੀ/ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਨ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਸ ਰਾਤਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਸਰ ਫਾਲਤੂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਂਗਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ। ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨੇਡਿ਼ਓਂ ਬੱਝਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ।
ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 1959 ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1954 ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅੱਜ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ‘ਸਵਰਾਜ’ ਬਰਾਂਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬੇਹੱਦ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਐੱਮਐੱਸ ਰੰਧਾਵਾ, ਐੱਨਕੇ ਮੁਖਰਜੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ), ਐੱਨਐੱਨ ਵੋਹਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ...? ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਤੇ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ (ਇਹ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ), ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ‘ਵੇਰਕਾ’, ‘ਪੀਟੀਐੱਲ’ ਤੇ ‘ਮਾਰਕਫੈੱਡ’ ਸਿਰਜੀਏ; ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਸਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ? ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਆਈ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਰੋਬੌਟਿਕਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਪਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ- ‘ਖੰਡਰਾਤ ਬਤਾਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਕਭੀ ਬੁਲੰਦ ਥੀ।’
*ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ।
