ਸਰ ਕਰੀਕ ਰੇੜਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣ ਕੱਛ ਵਿਚਲਾ ਸਰ ਕਰੀਕ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੜਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਰਿਹਾਨਾ ਰੁਖ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਕਰੀਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੁਸਾਹਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕਰੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ, ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਰ ਮਾਤਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

2005-07 ’ਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਬਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਉਮੀਦ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਹ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2004-06) ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ‘ਅਗੇਤੀ ਵਾਢੀ’ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਸਿਆਚਿਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਸਰ ਕਰੀਕ ਦਾ। ਸਰ ਕਰੀਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਿਸਬਤਨ ਸੌਖਾ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1908 ਵਿੱਚ ਕੱਛ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰ ਕਰੀਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ‘ਬਨ ਗੰਗਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1914 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਨੇ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾ 9 ਵਿੱਚ ਕਰੀਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਸੇਧ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਿੰਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਕ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਕ ਉਪਰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥਾਲਵੈਗ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਕਿ 1925 ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮੁਹਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੰਭੇ ਗੱਡੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਸੇਧ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰ ਕਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦਲਦਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟਰਮੀਨਲ ਨੁਕਤੇ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਸਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਰੀਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਰ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤਾਂ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ 2005-07 ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗਰਾਫਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਕਾਂ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੰਗ ਤਿਕੋਣੇ ਜ਼ੋਨ ਤੱਕ ਸੀਮਾਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੱਟ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿੱਥੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਸਵੀਕਾਰਦਾ (ਖਾੜੀ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਸੀਮਾ), ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਸਵੀਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ)। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਮੌਲਿਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੰਬਰ 2006 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2007 ਤੱਕ ਸਰ ਕਰੀਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ‘ਸਾਂਝਾ ਨਕਸ਼ਾ’ ਉੱਭਰਿਆ ਜੋ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਸਿਆਚਿਨ ਤੇ ਸਰ ਕਰੀਕ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਚਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰ ਕਰੀਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਔਖੇ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1960 ਦੀ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਇਕਲਾਪੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ‘ਪੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮਿੱਥੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ‘ਸਮਾਸ’ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ।

ਸੰਨ 1960 ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਚੀਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਿਆ।

ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਣਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਹਿੱਤ ਲੁਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੌਕਸ ਵਾਰਤਾ ਬਹਾਲੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਦਾਅ-ਪੇਚ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹੈ।