ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12894 ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27404 ਸਕੂਲ (ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਏਡਿਡ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦਰ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 600 ਪਿੰਡਾਂ, 11967 ਘਰਾਂ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ 20226 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ’ (ਏਐੱਸਈਆਰ ਇੰਡੀਆ-2024) ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਪੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 40 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4.6 ਫੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 28 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 2022 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 3.4 ਫੀਸਦ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ 0.9 ਫੀਸਦ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਣਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਘਟਾਓ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ (2025) 1571 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 3800 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਸੇ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗੀ? ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਗਣਿਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਿਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ (2025) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਯੂ-ਡਾਇਸ) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 28,23,000 ਅਤੇ 29,02,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 81,000 (2.8%) ਘਟੀ ਹੈ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,58,000 (+5.6%) ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 19242 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1,26,000 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ 7704 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,42,000 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ 856 ਸਕੂਲਾਂ, ਭਾਵ 44%, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 228 ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 50% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ; 9 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 13 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 40% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਈਟੀਟੀ, ਮਾਸਟਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 153 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ (ਮਰਜ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2014-15 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ 1530 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ/ਮਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 309 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਗ਼ੈਰ-ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਾੜਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਸੋਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 17.2% ਸੀ ਜੋ ਔਸਤ 12.6% ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਕੇਵਲ 1.6% ਸੀ ਪਰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 17.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 15 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ `ਚ ਖਾਮੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਹਨ।
ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 97.4 ਫੀਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 81.2 ਫੀਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 31.7 ਫੀਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 2.8 ਫੀਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਛਪ ਰਹੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 90411-13193