ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਸ਼ੈਲਜਾ ਚੰਦਰਾ
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਡੇਟਾ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਾਲਾਨਾ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ ਸਰਵੇਖਣ 2015-16 ਅਤੇ 2019-21 ਵਡੇਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਮੀਰ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ-2006 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ 2005-06 ਵਿੱਚ 47% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 26% ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 23% ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 23% ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਟੀਚਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 950 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਬਾਲ ਲਿੰਗਕ ਅਨੁਪਾਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5 ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 919 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 929 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 905 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (859), ਰਿਵਾੜੀ (868), ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ (873), ਰੋਹਤਕ (880), ਪਾਣੀਪਤ (890) ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ (896) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗਕ ਅਨੁਪਾਤ 900 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਲਿੰਗਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5 ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 932 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਗਕ ਅਨੁਪਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ, ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਣਨ ਦਰ ਦੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਅਣਚਾਹਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਈ ਜਨਮ, ਮਤਲਬ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਈ ਜਣਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਣੇਪੇ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹਾ ਗਰਭ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਣ, ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ’ਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਭਾਵੇਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਬਰਾਬਰ ਇਕਾਈ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਣੇਪੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ।
