ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਸੌਗਾਤ’ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 75 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ’ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ:

ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪਸ਼ੂ, ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਘਰ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਐਨੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਖੇਤ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਤਾਰ- ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ?

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ 6.3 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਗ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ- ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਫਿਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੱਲਜੁਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਏ, ਗਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ (ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ)।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੰਜੂਸੀ ਭਰੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੌਗਾਤ ਨਾਲ ਕਰੋ।

ਕੁਝ ਨਿਰਦਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇ ਡੀ ਯੂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈ।

ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ‘ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ’ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ‘ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਹੈ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ’, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਲੜਕੀ ਬਹਿਨ’, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ’, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਮਹਤਾਰੀ ਵੰਦਨਾ’।

2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, 67.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਨਾਮ 67.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ- 1952 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਐਕਸਿਸਮਾਈਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਈ 44 ਫੀਸਦ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 46 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ‘ਐਕਸਿਸਮਾਈਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2022) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (2023) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਦੂਜਾ, ਜਿੱਥੇ 73 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, 25 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ 72 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਤੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 74 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 4 ਘੱਟ ਹਨ)। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 2023 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਵਾਪਸ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ’ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।