ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ
ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (18ਵੀਂ ਸਦੀ ਮੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉੱਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ। ਜਿ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ‘ਭੇਡ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ’। ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਰਿਕ ਹਾਬਸਬਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਤਿ ਦਾ ਯੁੱਗ: 1914-91 (Age of Extreme: 1914-91) ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ’ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ’ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫੂਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾ (FAO) ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੋਪ, ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ (ਨਿਉਜੀਲੈਂਡ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ 5%-9.5% ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਨ: ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2018-19 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 42.45% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ (10.20 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 72.6% ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ 16.4% ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ (25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਸਿਰਫ਼ 0.3% ਹੀ ਸਨ। ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ (2002) ਅਨੁਸਾਰ, 40% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ (ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ) ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ‘ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ’ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2024) ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2019 ਵਿੱਚ 5.8% ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2022 ਵਿੱਚ 4.1% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2022 ਵਿੱਚ 22% ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ 10.20 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਠੀਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ/ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ/ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ/ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲਾ ਮੱਧਵਰਗ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਨਿੱਜਵਾਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੰਧਲੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਹ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਧੀ ਵਰਤ ਕੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦਿੱਲੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਹਲਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 98550-82857
