‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ

ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸੇਸ਼ਨ

ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹਾਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਕ ਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ; ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 404 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1984 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 404 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਮਗਰੋਂ 1985 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ)।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਰਗ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਸਨ) ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ), ਭਾਵ ਜੇਡੀਯੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਲਈ ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ (ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 40 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ)। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ), ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਕੇ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਮੁਖੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚਲੇ ਉਹ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ (ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂਬੀਟੀ) ਇਕੋ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅਸਥਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇੱਟ-ਖੜਿੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਲਝਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ ਜੈਅੰਤ ਚੌਧਰੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੇ ਤੇਜੱਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੁੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਨਿਢਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੇਡੀਯੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾ ਕੇ, ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।

ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਨੁਮਾਇਸ਼, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹਿੰਦੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਇਸ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਆਦਿ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਕਾ ਹੀ

ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਕਰਪੂਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਚ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਲਤ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।