ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020-21 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਵਖਤ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2022 ਵਿਚ 11290 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਔਸਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਜੋਤ ਆਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 157 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 178 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ 187 ਤੋਂ 331 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਔਸਤ ਜੋਤ ਦੋ ਹੇਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੌਖਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੌਖਲੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜੇ ਦੇ 39 ਸਫ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ 1965 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਸਰਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਘਟਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਲੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖ਼ੋਰ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ; ਉਹ ਵੱਧ ਨਮੀ, ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਟੀ, ਦਾਣਾ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਢੁੱਚਰਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੇਬ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸੇਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੰਢਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਹਰ ਮੰਡੀ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਉਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਇਕ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਇਉਂ ਨਵਾਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਣਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟਾਕ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਅਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਈ-ਟਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਫੋਨ ’ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 78883-27675