ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਧਨਖੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਪ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਤੂੰ-ਤੂੰ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬੀਏਸੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਪਰ ਦਿਨ ਢਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਧਨਖੜ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ‘ਇਨਾਮੀ ਕੈਚ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਟ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਹਮਦਰਦੀ’ ਜਤਾਈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਟਾਉਣ’ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੁਣ ਚਲੰਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਧਨਖੜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਏਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਧਨਖੜ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਕੀਲ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਜੇਏਸੀ) ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2015 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ‘ਗੰਭੀਰ ਛੇੜਛਾੜ’ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਐੱਨਜੇਏਸੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਡੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਉਲਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰੁਖ਼/ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਠੰਢ-ਠੰਢੌਲੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਧਨਖੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨਖੜ ਨੇ ਐੱਨਜੇਏਸੀ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ “ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ”। ਉਂਝ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ।

ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਿਰੀ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਨਖੜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੀਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ; ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਉਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਕਣ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

‘ਆਪ’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਵਿਰਲੀ-ਟਾਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ- ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ; ‘ਆਪ’ ਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਫਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਔਖੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਪਏ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਜਿੱਤ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਾਏ ਹਨ।

ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੂਚੀ ਐੱਨ ਸਿਵਾ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ।

ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਉਸਤਾਦ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਧਨਖੜ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ।

*ਲੇਖਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।