ਪਲਟ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਲਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਉਬਾਸੀ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ: ਕੌਣ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ? ਬਾਕੀ ਜੋ 1989 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਧੀ ਰੁਬਈਆ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚਾਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ- ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ, ਆਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਸੀਨ ਅਤੇ ਮੀਰਵਾਈਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਵਰਗੇ ਨਰਮ ਤੇ ਕੱਟੜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ 1998 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ, ਤਿਕੋਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ- ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ)।

2003 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਜਪਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ- ਹਿੰਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ; ਹਿੰਸਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2006 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠੋਰ, ਸਖ਼ਤ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਤਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਲਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਚ ਚਾਰ ਨੁਕਾਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਐਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜਾਹਤ ਹਬੀਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 2002 ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਬੀਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਯਾਸੀਨ ਤੇ ਮੀਰਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਰੀਅਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।

ਹੁਰੀਅਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਬੀਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇਮਜ਼ ਲਿੰਗਦੋਹ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ।

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਿਅੰਗ ਸੀ। ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਬਾਰੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ; ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1949 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ- ਘੱਟ ਦੁਬਿਧਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਕਾਫ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਅੰਗ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਚੁਣਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ‘ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ’, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ 2022 ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਲਏ ਹਨ; ਏ ਐੱਸ ਦੁੱਲਟ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਅ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵਾਜਪਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਦਿ ਸਪਾਈ’ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੋਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਤਿ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ- ਵਾਜਪਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਢੋਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।

ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਲਟਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਕਰਸ਼ਣ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਾਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।