ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
![]()
ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂ
ਵਿਵੇਕ ਕਾਟਜੂਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੌਢ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੂਟਨੀਤੀਵਾਨ ਮਨੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਪੋਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਈਅਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਮੁਤੱਲਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ ਨਾਲ 83 ਮਿੰਟ ਲੰਮੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਅਈਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਪਲਾ ਨਾ ਖਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਈਅਰ ਕੌਣ ਆਖੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਈਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਘੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੈਅ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਯਾਫ਼ਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਈਅਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਸੰਬਰ 1971 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਜੰਗ ਨਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਸਿੱਝਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਖੇੜਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1974 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਿਆਂ’ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਈਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੋਦਾਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਈਅਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਈਅਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟੁੱਟਵੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖ਼ਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਉਫ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਘ (ਐਸਸੀਓ) ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਫਾ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਕਾਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਹੁ ਧਿਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਸਰਤਾਜ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਉਂਝ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਰਨੈਲ ਇਸ ਰਾਬਤੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ। ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਉੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ 2018 ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇਪਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ।
ਲੇਖਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ।
