DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਬੇਚੈਨੀ

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼) ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੈਅ ਨਾਲ 40 ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ: ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜ਼ਰਾ ਆਧਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ- ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

Advertisement

​ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਭੈਅ ਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਵਾਂਗ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਗੁਆ ​​ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੀਬਰ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ; ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਡੇਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ- ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ? ਇਸ ਜਾਸੂਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜਤਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।

Advertisement

​ਦਰਅਸਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਣਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਤਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ’ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਖ਼ਰ ਟੈਕਨੋ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ’ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ?

​ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਨਵੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

* ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।

Advertisement
×