ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ, ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਏ ਬਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ 2017 ਤੋਂ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਜਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਣ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਹਨ; ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫ਼ਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਗੂਣੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ 50.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 3.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 156502.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 183003.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਤੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ ਪਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਵੱਖ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ ਤੇ ਆਲੂ (ਟੀਓਪੀ) ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ) ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ; ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ, ਕੀ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 41000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (42277.74) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ 12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਡੈਮ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੇਣੂਕਾ, ਲਖਵਾਰ-ਵਿਆਸੀ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ) ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਜਟ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਿਵਲ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ’ਚ 10000 ਨਵੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੇ ਅਡਿ਼ੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਜਟ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।

ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਜਟ ’ਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਠੋਸ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾਂ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

*ਲੇਖਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।