ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ- ਸੰਸਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ- ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ (ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ) ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਤਸਵ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ- ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਾਡਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬੇਹੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਕਿਉਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਕੰਢੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੁਲ ਢਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ- ਸਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੱਥ ਬਸ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ; ਇਸ ਵਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ?

ਕੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਨਾਕਾਮੀ? ਕੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸੀ? ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਸਨ? ਕੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕੀ ਸਨ? ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ? ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਅ-ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਵਿਰਲੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ, ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਚ ਭਿੱਜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਂਗੂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ।

ਕੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ- ‘ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ’। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ’ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ‘ਹਲਕੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖੋਖ਼ਲੇ ਲੋਕਾਂ’ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ-ਲੱਗ ਕੇ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਹਾਂ?

ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੁੱਟਣ?

ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ- ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰ, ਖੇਤ, ਫਾਰਮ, ਪਸ਼ੂ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਠੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ’ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ‘ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਭੱਜਣ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੋਂ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਰੋਹਾਂ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ’ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਤਰਕੀਬ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਆਖਿ਼ਰੀ ਗੱਲ: ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

*ਲੇਖਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।