ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ
30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ “ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ” ਲਈ ਕੋਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ, ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ।
ਉੱਧਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ 147 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ’ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਮੁਲਕੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ‘ਤਬਦੀਲੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਦੂਜਾ, ਇਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਜੀ-7 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 147 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ (ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ) ਸੁਤੰਤਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਪਾਸੜ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੇਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਫੇਨ ਹੈਂਪਸਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ “ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ” ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੁਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ‘ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ’ ਹੈ ਜੋ ‘ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ’ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2006 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਜੌਨ ਐਲਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ” ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹ ‘ਜੇ-ਸਪੇਸ ਕੈਨੇਡਾ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਹਮਾਸ ਲਈ ਇਨਾਮ’ ਵਜੋਂ ਭੰਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: “ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ”, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਲਾਭ ਲਈ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਤੇ ਯਕਲਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, “ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ।” ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ‘ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਤੇ ਤੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ’ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕਾ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, “ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।” ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ: “ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਸਟਾਕਹੋਮ ਪੀਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2024) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.2% ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁੱਲ 632 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ, ਆਰਟੀਐਕਸ, ਨੌਰਥਰੋਪ ਗਰੁਮੈਨ, ਬੋਇੰਗ, ਕੇਟਰਪਿਲਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਲਬਿਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਹਥਿਆਰਾਂ) ਨੂੰ ‘ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ’ ਯੁੱਧ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਉਂ ਟਰੰਪ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੰਗੀ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕਪਾਸੜ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੌਜੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94642-25655
